ई–गवर्नेंस क्या हैं? (E-Governance)

ई–गवर्नेंस क्या हैं? (E-Governance)

ई-गवर्नेंस का अर्थ है ऑनलाइन सेवा के माध्यम से सभी सरकारी कार्यों को जनता तक आसानी से पहुँचाना। जिससे सरकारी दफ्तरों और जनता दोनों के पैसे और समय की बचत हो सके और आपको बार-बार अलग-अलग दफ्तरों में न जाना पड़े। सीधे शब्दों में कहें तो ई-गवर्नेंस के तहत सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि जनता घर बैठे विभिन्न कार्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सके।

ई-गवर्नेंस या ई-गवर्नेंस इंटरनेट के माध्यम से सरकार के आम नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का निर्माण है। इसके तहत सरकारी सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की और 1977 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ई-गवर्नेंस की दिशा में पहला कदम था।

आज भारत सरकार और लगभग सभी प्रमुख हिंदी भाषी राज्यों की सरकारें इंटरनेट के माध्यम से अपनी सुविधाएं आम जनता को उपलब्ध करा रही हैं। चाहे स्कूल में प्रवेश हो, बिल भुगतान हो या आय-जाति प्रमाण पत्र, सभी बुनियादी सुविधाएं हिंदी में उपलब्ध हैं। यह इस दिशा में केवल एक शुरुआत है और यह माना जाता है कि आने वाले समय में सभी बुनियादी सरकारी सुविधाएं कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से उपलब्ध होंगी, जिससे समय, धन और श्रम की बचत होगी और देश के विकास में योगदान होगा।

Table of content (TOC)

इ-गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले कार्य

• आप ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से सभी बेकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
• जीएसटी से जुड़े सभी काम ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं।
• बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, डीटीएच आदि बिलों का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।
• पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन।
• इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सारा काम ऑनलाइन किया जा सकता है।
• आप ट्रेन, बस और हवाई जहाज का टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं।

Types of E-governance

ई-गवर्नेंस 4 प्रकार का होता है और प्रत्येक की एक अलग प्रणाली और कार्य श्रृंखला होती है। जिसके तहत यह काम करता है, इसमें एक पूरा सिस्टम बना होता है, जो लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है। इसके कुछ प्रकार इस प्रकार हैं:-

1. G2G (Government to Government):-G2G यानी सरकार से सरकार, जब सरकार के दायरे में सूचनाओं और सेवाओं का आदान-प्रदान होता है, तो इसे G2G इंटरैक्शन कहा जाता है। यह विभिन्न सरकारी संस्थाओं और राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच और इकाई के विभिन्न स्तरों के बीच काम करता है।

2. G2C (Government to Citizen):- G2C यानी सरकार से नागरिक, यह सरकार और आम जनता के बीच की बातचीत है जिसे G2C कहा जाता है। यहां सरकार और नागरिकों के बीच एक प्रक्रिया स्थापित की गई है, जिससे नागरिक विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। नागरिकों को किसी भी समय, कहीं भी सरकारी नीतियों पर अपने विचार और शिकायतें साझा करने की स्वतंत्रता है।

3. G2B (Government to Business):- G2B का मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट है, इस ई-गवर्नेंस में बिजनेस क्लास को सरकार के साथ सहज तरीके से बातचीत करने में मदद मिलती है। इसका उद्देश्य कारोबारी माहौल में और सरकार के साथ बातचीत करते हुए पारदर्शिता स्थापित करना है।

4. G2E (Government to Employees):- G2E यानी सरकार से कर्मचारी, किसी भी देश की सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता होती है और इसलिए यह नियमित आधार पर कर्मचारियों के साथ काम करती है, यह सरकार और कर्मचारियों के बीच कुशल और तेज संपर्क बनाने में मदद करती है, साथ ही उनकी वृद्धि में मदद करती है उनके संतुष्टि स्तर तक पहुँचने के लिए लाभ।

ई-गवर्नेंस के चरण

विभिन्न शोध अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि ई-गवर्नेंस मूल रूप से कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास, कंप्यूटरों की नेटवर्किंग और संचार प्रणालियों से जुड़ा हुआ है। भारत में चार चरणों में शुरू हुआ ई-गवर्नेंस

• कम्प्यूटरीकरण (Computerization): पहले चरण में सभी सरकारी कार्यालयों में पर्सनल कंप्यूटर की उपलब्धता के साथ पर्सनल कंप्यूटर लगाए गए। कंप्यूटर का उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग से शुरू हुआ, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग।
• नेटवर्किंग: इस चरण में, कुछ सरकारी संगठनों की कुछ इकाइयों को विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान और डेटा के प्रवाह के लिए एक हब के माध्यम से जोड़ा गया था।
• ऑन-लाइन उपस्थिति (On-line presence): तीसरे चरण में, बढ़ती इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, वेब पर उपस्थिति बनाए रखने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके परिणामस्वरूप सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं द्वारा वेबसाइटों का रखरखाव किया गया। आम तौर पर, इन वेब-पेजों/वेब-साइटों में संबंधित सरकारी संस्थाओं के संगठनात्मक ढांचे, संपर्क विवरण, रिपोर्ट और प्रकाशन, उद्देश्यों और दृष्टि विवरण के बारे में जानकारी होती है।
• ऑनलाइन अन्तरक्रियाशीलता (Online interactivity): ऑनलाइन उपस्थिति का एक स्वाभाविक महत्व सरकारी संस्थाओं और नागरिकों, नागरिक समाज संगठनों आदि के बीच संचार चैनलों का उद्घाटन था। इस चरण का मुख्य उद्देश्य डाउनलोड करने योग्य फॉर्म प्रदान करके सरकारी संस्थाओं के साथ व्यक्तिगत इंटरफेस के दायरे को कम करना था।

इसलिए ई-गवर्नेंस भारत के लिए शासन की गुणवत्ता में मौलिक सुधार करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रस्तुत करता है और इस प्रकार

• न केवल सेवा वितरण के लिए बल्कि नीतियों और सरकार के प्रदर्शन पर नागरिकों की राय प्राप्त करने के लिए सरकार और नागरिकों के बीच दोतरफा संचार की अनुमति दें।
• बहिष्कृत समूहों को अधिक से अधिक पहुंच प्रदान करें, जिनके पास सरकार के साथ बातचीत करने और इसकी सेवाओं और योजनाओं से लाभ उठाने के बहुत कम अवसर हैं।
• समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करें।
• आबादी के ग्रामीण और पारंपरिक रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्गों को उनके अपने पड़ोस में सेवाओं तक तेज और सुविधाजनक पहुंच के लिए सक्षम बनाना।

ई-गवर्नेंस के लाभ

• ई-गवर्नेंस शासन में एक सुधार है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के संसाधन उपयोग द्वारा सक्षम है।
• ई-गवर्नेंस सभी नागरिकों के लिए सूचना और उत्कृष्ट सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सक्षम बनाता है।
• यह सरकार में सादगी, दक्षता और जवाबदेही भी लाता है।
• व्यापक व्यावसायिक प्रक्रिया के साथ संयुक्त रूप से आईसीटी के उपयोग के माध्यम से पुनर्रचना शासन जटिल प्रक्रियाओं के सरलीकरण, संरचनाओं के सरलीकरण और विधियों और नियमों में परिवर्तन का कारण बनेगा।
• ई-गवर्नेंस नागरिकों और सरकार के लिए फायदेमंद है क्योंकि संचार प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित हो रही है और शासन में इसके अपनाने से सरकारी तंत्र को नागरिकों के दरवाजे तक लाने में मदद मिलेगी।

हिन्दी में महत्वपूर्ण वेबसाइट और लिंक:

http://india.gov.in/hi

http://eci.nic.in/eci/ecih.html

http://pmindia.gov.in/hi/

http://mp.gov.in/

Final Words

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